आउटेज को ट्रैक करने वाली पॉपुलर वेबसाइट डाउनडिटेक्टर की तरफ से भी UPI Down की पुष्टि की गई। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक UPI Down होने की समस्या दोपहर 12 बजे से शुरू हुई। यूपीआई में आई इस तरह की गड़बड़ी से कई भारी संख्या में यूजर्स प्रभावित हुए। 12.30 मिनट तक 1800 से ज्यादा यूजर्स ने Google Pay, PhonePe, Paytm, SBI के डिजिटल लेने देने की सर्विस बंद होने की शिकायत की। UPI में किन वजह से आउटेज का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल अभी NPCI ने इसको लेकर किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है।

UPI यूजर्स ने की रिपोर्ट

UPI डाउन होने की वजह से स्थानीय खरीदारी, ऑनलाइन बिल भुगतान और रुपये ट्रांसफर करने समेत कई सारे काम रुक गए। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक करीब 66% यूजर्स ने कहा कि उन्हें डिजिटल पेमेंट में समस्या आ रही है जबकि वहीं 34% ऐसे यूजर्स थे जिन्होंने फंड ट्रांसफर में दिक्कत आने की सूचना दी।

आपको बता दें कि डिजिटल पेमेंट के तौर पर यूपीआई सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसे NPCI की तरफ से तैयार किया गया है। यह ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पूरी तरहसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में काम करता है। यूपीआई से पेमेंट करना आज के समय में लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि जब UPI में आउटेज की समस्या होती है तो इससे लाखो लोग प्रभावित होते हैं।

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब यूपीआई यूजर्स को आउटेज का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की समस्याएं सामने आ चुकी हैं। हाल ही में 26 मार्च को भी UPI Down हुआ था। हालांकि उस समय NPCI की तरफ से कुछ समय में ही इस समस्या को सॉल्व कर लिया गया था।

फेंटेनाइल एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपिओइड ड्रग है, जिसका इस्तेमाल दर्द निवारक और एनेस्थेटिक के रूप में करने की इजाजत है। यह दर्द निवारक के रूप में मॉर्फिन से लगभग 100 गुना और हेरोइन से 50 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसकी ज्यादा डोज ड्रग एडिक्ट बना देती है। ट्रंप का कहना है कि फेंटेनाइल ड्रग्स का एक बहुत बड़ा प्रतिशत चीन में बनता और वहां से सप्लाई होता है।

9 अप्रैल को ट्रंप ने घोषणा की कि वह चीन के अलावा अन्य देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ में तुरंत प्रभाव से 90 दिन के लिए राहत दे रहे हैं। इन 90 दिनों के दौरान उन देशों पर 10 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। हालांकि कनाडा और मैक्सिको पर अतिरिक्त 10% टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। वहीं चीनी सामान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने तुरंत प्रभाव से नए अमेरिकी टैरिफ को बढ़ा कर 125 प्रतिशत कर दिया।

चीन पर अभी तक कैसे बढ़े टैरिफ

ट्रंप ने फेंटेनाइल सप्लाई चेन में चीन की कथित भूमिका को लेकर इस साल की शुरुआत में 20 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया। इसके बाद 2 अप्रैल को की गई घोषणाओं के तहत चीन पर 34 प्रतिशत का नया रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। फिर जवाबी एक्शन के तहत चीन ने कहा कि वह 10 अप्रैल से अपने यहां आने वाले सभी अमेरिकी सामानों पर 34 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। चीन के इस एक्शन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अप्रैल को धमकी दी कि अगर चीन अपने जवाबी टैरिफ हटाने की घोषणा नहीं करता है तो अमेरिका, 9 अप्रैल से चीन पर और 50 प्रतिशत के नए टैरिफ लगा देगा। इसके लिए ट्रंप ने चीन को एक दिन यानि 8 अप्रैल तक का वक्त दिया था।

चीन के पीछे नहीं हटने पर अमेरिका ने चीन पर नए टैरिफ को बढ़ाकर 104 प्रतिशत (84%+फेंटेनाइल से जुड़े 20% टैरिफ) कर दिया। लेकिन चीन ने भी हार नहीं मानी और नई घोषणा के तहत कहा कि वह 10 अप्रैल से अमेरिका से आने वाले सभी सामानों पर 34 प्रतिशत के बजाय 84 प्रतिशत का टैरिफ लगाएगा। चीन के इस रवैये ने ट्रंप को और आगबबूला कर दिया और उन्होंने चीन पर रेसिप्रोकल टैरिफ की 84 प्रतिशत पर पहुंच गई रेट को बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया। फेंटेनाइल से जुड़े 20% टैरिफ इस 125 प्रतिशत की दर से अलग रहे और इस तरह चीन पर कुल टैरिफ 145 प्रतिशत पर पहुंच गए।

कम वैल्यू वाले चीनी पैकेजों पर एक अलग अमेरिकी टैरिफ भी बढ़ा

अमेरिका में आने वाले चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ाने के ट्रंप के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने चीन से आयातित कम वैल्यू वाले पैकेजों पर एक अलग अमेरिकी टैरिफ भी बढ़ाया है। ऐसा 8 दिनों में तीसरी बार हुआ है। CNBC की रिपेार्ट में कहा गया है कि इस साल तक, तथाकथित डे मिनिमिस टैरिफ छूट ने चीन के ऑनलाइन रिटेलर्स शीन और टेमू को अपने कई प्रतिस्पर्धियों पर एक बड़ा एडवांटेज प्रदान किया था। नए आदेश के अनुसार, 2 मई से चीन से अमेरिका आने वाले ऐसे पैकेज, जिनकी कीमत 800 डॉलर या उससे कम है, उन पर 120% टैरिफ रेट लागू होगी। यह मंगलवार को साइन किए गए आदेश की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा है। मंगलवार को अमेरिका ने डे मिनिमिस टैरिफ को 3 गुना बढ़ाकर 90% कर दिया था।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चीन पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही थी। ट्रंप ने चीन की ओर से अमेरिकी सामानों पर 34 प्रतिशत का जवाबी टैरिफ लगाने के बाद ये चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन 8 अप्रैल तक अपना 34 फीसदी टैरिफ वापस नहीं लेता है तो अमेरिका उस पर 50 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। चीन ने ट्रंप की धमकी पर झुकने से इनकार कर दिया और अमेरिका से लड़ाई लड़ने की बात कही। इसके बाद वाइट हाउस ने चीन पर नए टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया है।

चीन पर कैसे लगा 104% टैरिफ

डोनाल्ड ट्रंप की ओर से घोषित 50% के नए टैरिफ के बाद चीनी सामानों पर अमेरिका में शुल्क 104 फीसदी तक पहुंच गया है। दरअसल अमेरिका ने चीन पर 34% रिसिप्रोकल टैरिफ लगा रखा है, जो 2 अप्रैल को लागू हुआ है। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में 20% अतिरिक्त टैरिफ भी अमेरिका ने चीनी सामान पर लगाया था। ऐसे में अब 50 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लागू होते ही चीन पर प्रभावी टैरिफ दर 104% तक पहुंच गई है।

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह नीति फेयर ट्रेड सुनिश्चित करने और अमेरिका के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि दुनियाभर के देशों ने व्यापार के मामले में अमेरिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। ट्रंप खासतौर से चीन से अपनी व्यापार और टैरिफ की नीतियों को बदलने की बात कह रहे हैं। इससे अमेरिका और चीन के व्यापार संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं।

अमेरिका की टैरिफ नीति पर चीन ने कहा है कि डोनाल्ड टैरिफ लगाकर आर्थिक धौंस दिखा रहे हैं। चीन का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों पर अमेरिका को प्राथमिकता देना एकपक्षवाद और आर्थिक धौंस दिखाने जैसा है। चीन का आरोप है कि अमेरिका की टैरिफ नीति ने वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता को नुकसान पहुंचाया है। इसने दुनिया की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। ऐसे में अमेरिका को तरह के कदम उठाने से रुकना चाहिए।

फिटमेंट फैक्टर लागू कैसे होता है?

अब बात करते हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है. दरअसल, ये एक तरह का मल्टीप्लायर होता है, जिसके जरिए पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है. ये फैक्टर DA यानी महंगाई भत्ते और मौजूदा आर्थिक हालातों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है. इसका मकसद होता है कि सभी कर्मचारियों को एक समान और न्यायसंगत बढ़ोतरी मिले.

पिछले कुछ वेतन आयोगों की बात करें तो यही ट्रेंड देखने को मिला है कि सैलरी बढ़ाने से पहले महंगाई भत्ते यानी DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर लिया जाता है और उसके बाद उस कुल योग पर फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है.

उदाहरण से समझिए

उदाहरण के लिए, जब 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, उस समय कर्मचारियों को 125 फीसदी DA मिल रहा था. आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था. यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 थी, तो 125 फीसदी DA यानी 12,500 जोड़कर कुल बनता है 22,500. इस पर 14.22 फीसदी की वास्तविक बढ़ोतरी जोड़कर नई सैलरी 25,700 तय की गई. यानि फिटमेंट फैक्टर = 25,700 / 10,000 = 2.57 हुआ.

पिछले वेतन आयोगों में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला. 5वें वेतन आयोग (1996) के समय DA करीब 74 फीसदी था और फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया. 6ठे वेतन आयोग (2006) में DA करीब 115 फीसदी था और फिटमेंट बेनिफिट 1.86x रखा गया, जिसमें ग्रेड पे का कॉन्सेप्ट भी शामिल किया गया. वहीं 7वें वेतन आयोग (2016) में DA 125 फीसदी था और फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया.

फिटमेंट फैक्टर 3.0 रखा जाए

इससे यह साफ होता है कि हर बार वेतन आयोग DA को बेसिक पे में समाहित कर एक पूरा सैलरी बेस तैयार करता है और फिर उस पर एक प्रतिशत वृद्धि जोड़कर नई सैलरी तय की जाती है. इसी ट्रेंड को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग भी इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगा.

फिलहाल यह भी चर्चा में है कि जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए DA में बहुत कम बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि हालिया महंगाई दर में स्थिरता देखी गई है. ऐसे में कर्मचारी संगठन यह उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 3.0 या उससे अधिक रखा जाए ताकि वास्तविक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके.

8वें वेतन आयोग से उम्मीद

कुल मिलाकर, 8वां वेतन आयोग करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आ रहा है. अगर सरकार पिछली परंपराओं को दोहराती है और DA को बेसिक में मर्ज कर उचित फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो यह वेतन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है. अब देखना ये है कि सरकार कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है.

1 अप्रैल से लागू होगा नियम

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार, 1 अप्रैल से लागू होने वाले रिवाइज्ड रेट (Revised Rates) लखनऊ हाईवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, NH-9 और दिल्ली-जयपुर हाईवे सहित प्रमुख मार्गों पर यात्रियों और कमर्शियल ऑपरेटरों को प्रभावित करेंगी।

लखनऊ से गुजरने वाले हाईवे के लिए बढ़ेंगे 20 से 25 रुपए

NHAI ने विभिन्न टोल प्लाजा के लिए नई टोल रेट की डिटेल्स देते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें बताया गया है, कि लखनऊ से गुजरने वाले हाईवे जैसे लखनऊ-कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और बाराबंकी पर, कारों जैसे हल्के वाहनों को प्रति ट्रिप 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा, जबकि भारी वाहनों को 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर ये होंगे टोल टैक्स के नए रेट

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और NH-9 भी टोल टैक्स की वृद्धि की जाएगी। उदाहरण के लिए, सराय काले खां से मेरठ जाने वाली कारों और जीपों के लिए एकतरफा टोल 165 रुपए से बढ़कर 170 रुपए हो जाएगा। हल्के कमर्शियल वाहनों और बसों को अब 275 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि ट्रकों को प्रति चक्कर 580 रुपये का भुगतान करना होगा। NH-9 पर छिजारसी टोल प्लाजा पर, कार टोल 170 रुपए से बढ़कर 175 रुपए, हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 280 रुपये और बसों और ट्रकों के लिए 590 रुपए हो जाएगा।

माल ढोने वाले वाहनों के टोल टैक्स में होगी सबसे ज्यादा वृद्धि

NHAI के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, सात से अधिक एक्सेल वाले माल ढोने वाले वाहनों पर सबसे अधिक बढ़ोतरी होगी, जिससे टोल में 590 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, गाजियाबाद से मेरठ तक का टोल 70 रुपए से बढ़कर 75 रुपए हो जाएगा। ये रेट 31 मार्च तक अपने मौजूदा स्तर पर रहेंगे, लेकिन एक अप्रैल से से नए रेट लागू कर दिए जाएंगे।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ये होंगे नए टोल टैक्स के रेट

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर, खेड़की दौला (Kherki Daula) टोल प्लाजा में भी बदलाव देखने को मिलेंगे, जबकि कार और जीप के लिए टोल टैक्स अपरिवर्तित रहेगा। हालांकि बड़े वाहनों को टोल टैक्स के रूप में 5 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। एक अप्रैल से इस प्लाजा पर मासिक पास की कीमत अब 930 रुपए से बढ़कर 950 रुपए कर दी जाएग। कमर्शियल कारों और जीपों को प्रति साइड 85 रुपए देने होंगे, जबकि उनका मासिक पास 1225 रुपए से बढ़कर 1255 रुपए हो जाएगा। हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) और मिनी बसों में सिंगल-यात्रा के लिए टोल 120 रुपए से बढ़कर 125 रुपए कर दिया जाएगा।